जापानी मछुआरों के उल्लुंग्दो जलमार्ग को लेकर कोरिया और जापान के बीच एक कूटनीतिक विवाद 1693 में भड़क उठा(उल्लुंग्दो विवाद), 24 दिसंबर 1695 को, जापान की एदो सामंती सरकार ने यह जानने के लिए कि उल्लुंग्दो दोत्थोरी प्रदेश का हिस्सा है या नहीं और क्या कोई और द्वीप दोत्थोरी प्रदेश के अंतर्गत आता है या नहीं, एक सरकारी दस्तावेज़ को दोत्थोरी प्रदेश भेजा।

इसके अगले दिन 25 दिसम्बर को दोत्थोरी प्रदेश ने जापानी सामंती सरकार को या जवाब भेजते हुए कि "न तो दखेशिमा(उल्लुंग्दो) और मस्सूशिमा(दोक्दो) और न हैं उसके अलावा कोई और द्वीप इन दोनों प्रदेशों (इनाबा और होखी) में अंतर्गत आते हैं" साबित कर दिया कि उल्लुंग्दो और दोक्दो जापान (दोत्थोरी प्रदेश) का हिस्सा नहीं है।

उल्लुंग्दो और दोक्दो के क्षेत्राधिकार संबंधी स्थिति की पुष्टि करने के बाद, जापानी सामंती सरकार ने 28 जनवरी 1696 को तथाकथित 'दखेशिमा(उल्लुंग्दो) जलमार्ग लाइसेंस' को निरस्त कर उल्लुंग्दो जलमार्ग पर प्रतिबन्ध लगा दिया ।